नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमी परेशान, जिला उद्योग संघ ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
बीकानेर। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, उपाध्यक्ष अशोक सुराणा, नरेश मित्तल एवं सचिव वीरेंद्र किराडू ने रीको के हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल को मंजूरी मिलने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। पचीसिया ने बताया कि प्रदेश के 37 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमी पिछले तीन वर्षों से विभिन्न प्रकार की एनओसी एवं अनुमतियों के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों के बाद रीको द्वारा 26 मई 2023 से सभी प्रकार की अनुमतियों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे उद्योगों से जुड़े अनेक कार्य प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार ने 4 फरवरी 2025 को राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल को मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया था। बाद में इसे विधानसभा के बजट सत्र में रखा गया, जहां से इसे प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति द्वारा भी बिल को मंजूरी प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक सरकार की ओर से आवश्यक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जिला उद्योग संघ ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी होने में हो रही देरी के कारण उद्यमियों को भूमि संबंधी प्रक्रियाओं, एनओसी एवं अन्य अनुमतियों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने राज्य सरकार से उद्योग हित में शीघ्र नोटिफिकेशन जारी कर लंबित मामलों का समाधान करने की मांग की है।
