गिव अप अभियान की बढ़ी अवधि, 15 लाख से अधिक अपात्रों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा
बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए जिससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा गत वर्ष गिव अप अभियान शुरू करने का उद्देश्य राजस्थान के वंचित वर्गों को उनका हक दिलाना है। अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम/अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
अब 30 अप्रैल तक चलेगा गिव अप अभियान
जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम/अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2025 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा था। अभियान को मिल रही व्यापक सफलता एवं जनसहभागिता को देखते हुए एवं सभी वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसकी अवधि 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपात्र/सक्षम लोग एनएफएसए से किसी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं, वे इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़ें ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके।
खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः शुरू होने से 15 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को मिली खाद्य सुरक्षा
मुख्यमंत्री के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया था। तब से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
जिले में 39 हजार से अधिक ने स्वेच्छा से किया त्याग
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गत वर्ष 1 नवंबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया था। तब से अब तक बीकानेर जिले में 39 हजार से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। उन्होंने कहा कि गिव अप अभियान को जनता का अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है। लोग इस अभियान को वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं। इस अभियान के तहत सक्षम/अपात्र लोग अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने के लिए स्वतः आगे आ रहे हैं। जो सक्षम लोग खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
