कॉलेज शिक्षा विभाग ने जारी की नई प्रवेश नीति

कॉलेज शिक्षा विभाग ने जारी की नई प्रवेश नीति
राजकीय कॉलेजों में 4 जून से शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया —राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रवेश नीति में किए संशोधन
जयपुर। कॉलेज शिक्षा विभाग ने उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के अनुमोदन उपरांत सत्र 2025-26 के लिए राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों की नई प्रवेश नीति जारी कर दी है। जिसे विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/Circulars.php पर देखा जा सकता है।
राज्य के 663 राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष की 2,52,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50 प्रतिशत तक पहुँचाया जाए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़ सकें।
नये सत्र से सेमेस्टर प्रणाली पूर्ण रूप से लागू
सत्र 2025-26 से प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में स्नातक के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में पूर्ण रूप से सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे पाठ्यक्रम संचालन अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण हो सकेगा।
डिफॉल्टर छात्रों को मिलेगा प्रवेश का अवसर
नई प्रवेश नीति के तहत प्रवेश प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऐसे विद्यार्थी जो फीस जमा नहीं करने के कारण डिफॉल्टर हो जाते हैं, उन्हें भी सीटें रिक्त होने पर प्रवेश का अवसर दिया जाएगा।
कमजोर विद्यार्थियों को राहत
नई प्रवेश नीति में उन विद्यार्थियों का भी ध्यान रखा गया है जो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए हैं। उन्हें उसी या किसी अन्य संकाय में, निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की सुविधा दी जाएगी, ताकि उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके।
तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों के साथ-साथ, सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के प्रावधानों के अंतर्गत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में भी प्रवेश की अनुमति दी गई है।
प्रवेश आवेदन के लिए अब डिजिलॉकर या इंटरनेट से प्राप्त अंकतालिकाएं भी मान्य होंगी, यदि मूल अंकतालिका उपलब्ध नहीं है। यह प्रावधान विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
सहरिया विद्यार्थियों को मिलेगा आरक्षण का व्यापक लाभ
बारां जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसीलों के सहरिया समुदाय के लिए पूर्व में केवल केलवाड़ा कॉलेज में लागू 25 प्रतिशत आरक्षण को अब जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों में लागू किया गया है।
राज्य सरकार ने प्रवेश के लिए दो वर्षों के अंतराल की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब विद्यार्थी अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी उम्र में उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकेंगे, जिससे शिक्षा को लचीला और सुलभ बनाया जा सकेगा।
राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून होगी। स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण भी जून माह में होगा। सभी कक्षाएँ 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ की जाएँगी।
यह नई प्रवेश नीति राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे विद्यार्थियों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावी सहायता मिलेगी।