

न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही के दिए निर्देश, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को करनी होगी नियमित समीक्षा
बीकानेर। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा इलेक्टर मैपिंग कार्य में ढिलाई बरते जाने को जिला निर्वाचन अधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में इलेक्टर मैपिंग से जुड़े कार्य में न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को दिए। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में लापरवाही किसी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। मैपिंग से जुड़े कार्य में गति नहीं आने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा उच्च स्तर पर इससे अवगत भी करवाया जाएगा। इस दौरान मैपिंग से जुड़े कार्य में बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व एवं खाजूवाला के न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ मौजूद रहे। वहीं अन्य विधानसभा के बीएलओ वीडियो कांफ्रेंस से जुड़े।
चार नवम्बर से होगा घर-घर सर्वे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वर्तमान में बीएलओ का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। जो कि सोमवार तक चलेगा। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे किया जाएगा तथा आवश्यक जानकारी संकलित की जाएगी। मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिनकी सुनवाई और निस्तारण 31 जनवरी किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
इस दौरान अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक मनीष, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुरेश कुमार यादव, बीकानेर पूर्व की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री महिमा कसाना, पश्चिम के श्री रमेश देव, सहायक जिला कलेक्टर श्री रणजीत बिजारणियां, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ. वाइबी माथुर, डॉ. सुरेंद्र राठी, निर्वाचन शाखा के श्री शिव कुमार पुरोहित सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे।
बीकानेर पूर्व विधानसभा के 32 बीएलओ के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी
बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुश्री महिमा कसाना ने एसआईआर में 40 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और उनकी संतानों की मैपिंग का कार्य आशा के अनुरूप नहीं करने पर न्यूनतम प्रगति वाले 32 बूथ लेवल अधिकारियों के विरुद्ध 17 सीसीए के तहत चार्ज सीट जारी की है।
