मंत्रालय सचिव देबोश्री ने जन शिक्षण संस्थान के कार्यों और तैयार उत्पादों किया अवलोकन

मंत्रालय सचिव देबोश्री ने जन शिक्षण संस्थान के कार्यों और तैयार उत्पादों किया अवलोकन
बीकानेर/पुणे। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबोश्री मुखर्जी ने जन शिक्षण संस्थान, बीकानेर द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने जन शिक्षण संस्थान की योजनाओं को जरूरतमंद एवं वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी बताते हुए विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। यह अवसर भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पुणे में 19 एवं 20 जनवरी को आयोजित देशभर के विभिन्न राज्यों के जन शिक्षण संस्थानों की दो दिवसीय जोनल कॉन्फ्रेंस का था। सम्मेलन में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न राज्यों के जन शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सम्मेलन के दौरान सचिव देबोश्री मुखर्जी ने कहा कि जन शिक्षण संस्थान स्कीम समाज के उन वर्गों तक कौशल विकास के अवसर पहुंचा रही है, जो मुख्यधारा से वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग न केवल रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि स्वयं का उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जो “आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर जन शिक्षण संस्थान, बीकानेर के निदेशक ओमप्रकाश सुथार ने संस्थान द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जीवन कौशल एवं उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में आर्थिक एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक और ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं।
इसके साथ ही निदेशक ने जन शिक्षण संस्थान स्कीम को और अधिक प्रभावी, आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा सार्थक बनाने के लिए कुछ सुझाव मंत्रालय प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किए। इन सुझावों को मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्यावहारिक एवं उपयोगी बताते हुए सराहा गया।
सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जन शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जा रहे नवाचारों, प्रशिक्षण मॉडल्स एवं श्रेष्ठ प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। यह जोनल कॉन्फ्रेंस जन शिक्षण संस्थान स्कीम के सुदृढ़ीकरण एवं देशभर में कौशल विकास को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई।